जिला परिषदों कार्यालयों के रिक्त पदों पर सरकारी सेवा से रिटायर्ड कर्मियों को नियुक्त किया जा सकेगा। इससे जिलों में कर्मियों की कमी से विकास कार्य में आने वाली बाधा काफी हद तक कम होगी। गुरुवार को राज्य के सभी 38 जिलों के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) और जिला परिषद अध्यक्षों की कार्यशाला के अवसर पर ये निर्देश दिए गए।
कार्यशाला को राज्य के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर डीडीसी से कहा गया कि वे जिला परिषदों के रिक्त पदों की सूची विभाग को भेजें ताकि उन पदों पर स्थायी नियुक्ति की कार्रवाई शुरू की जा सके। इस मौके पर 15वें वित्त आयोग की राशि से पुरानी नदियों की धार वाले क्षेत्रों की सफाई, जमींदारी बांधों का जीर्णोद्धार समेत जल संचयन से जुड़ी अन्य योजनाओं पर खर्च करने का निर्देश दिया गया।
अधिकारी और जनप्रतिनिधि समन्वय बना कर विकास करें
उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि समन्वय बना कर विकास करें। इस वर्ष अब तक पंचायती राज व्यवस्था के तहत भेजी गई ढ़ाई सौ करोड़ का राशि का तेजी से सदुपयोग करें ताकि अगली राशि भेजी जा सके।
वहीं उपमुख्यमंत्री सह पंचायती राज मंत्री रेणु देवी ने कहा कि विकास कार्यों में कठिनाई हो तो सीधे हमसे बात कर सकते हैं। इसके लिये हम हमेशा उपलब्ध हैं। खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में कोताही न करें। कई डीडीसी और जिला परिषद अध्यक्षों ने भी अपने विचार रखे।
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